यावल उपसा सिंचन योजनेला गती द्या — जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे निर्देश
यावलच्या १९ गावांतील ९,१२८ हेक्टर शेतीला सिंचनाचा लाभ प्रस्तावित. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी आमदार अमोल जावळे यांची आग्रही मागणी
जळगाव, दि. 14 नोव्हेंबर २०२६ — यावल तालुक्यातील १९ गावांमधील ९ हजार १२८ हेक्टर शेतीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या यावल उपसा सिंचन योजनेच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शनिवारी दिले. शेळगाव मध्यम प्रकल्पाच्या पाहणीदरम्यान त्यांनी प्रकल्पातील पाणीसाठा, पाणीवापराचे नियोजन आणि प्रस्तावित सिंचन योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. या पाहणी दौऱ्यावेळी रावेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमोल जावळे, सुरेश धनके आणि जळगाव महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १५ चे नगरसेवक अरविंद देशमुख उपस्थित होते.
शेळगाव मध्यम प्रकल्पाची एकूण पाणीसाठवण क्षमता ४.११ टीएमसी असून, प्रकल्पांतर्गत ४.५१ टीएमसी पाणीवापराचे नियोजन करण्यात आले आहे. यावल उपसा सिंचन योजनेच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करण्यात आला आहे. या योजनेला तातडीने मान्यता मिळावी, अशी आग्रही मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी मंत्री महाजन यांच्याकडे केली. त्याची दखल घेत मंत्री महाजन यांनी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव एकनाथ डवले यांना प्रस्तावावर तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
पाहणी दौऱ्यात मांडलेल्या प्रस्तावानुसार, योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर यावल तालुक्यातील १९ गावांमधील ९ हजार १२८ हेक्टर, म्हणजेच सुमारे २२ हजार ५५५ एकर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्यक्ष लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची गावनिहाय अधिकृत संख्या उपलब्ध माहितीत स्पष्ट झालेली नाही.
सिंचनाची सुविधा मिळाल्यानंतर पावसात खंड पडल्यास खरीप पिकांना आवश्यक वेळी पाणी देता येईल. त्यामुळे पाण्याअभावी होणारे पीकनुकसान कमी करण्यास मदत होऊ शकते. पाणीपुरवठा नियमित झाल्यास रब्बी हंगामातील लागवड वाढवण्याची आणि उपलब्ध पाण्यानुसार भाजीपाला, फळबागा व इतर पिकांचे नियोजन करण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळेल. सिंचनासाठी विहिरी आणि कूपनलिकांवर असलेले अवलंबित्व कमी होण्यासही मदत होऊ शकते. पिकांना वेळेवर पाणी मिळाल्यास उत्पादनातील चढ-उतार कमी होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शेळगाव गावाजवळ प्रकल्पाच्या खालील बाजूस सुरू असलेल्या पुलाच्या बांधकामाचीही मंत्री महाजन यांनी पाहणी केली. हा पूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर जळगाव ते यावल या प्रवासाचे अंतर सुमारे २० किलोमीटरने कमी होणार आहे. यामुळे विद्यार्थी, नोकरदार, रुग्ण आणि दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची वेळ वाचेल. शेतकऱ्यांना जळगावच्या बाजारपेठेत शेतमाल नेण्यासाठी जवळचा मार्ग उपलब्ध होईल. विशेषतः भाजीपाला आणि फळांसारखा नाशवंत शेतमाल कमी वेळेत बाजारात पोहोचवता येईल. पुलाच्या कामाला गती देऊन ते लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री महाजन यांनी संबंधित क्षेत्रीय पाटबंधारे अधिकाऱ्यांना दिले.
रावेर विधानसभा मतदारसंघातील हतनूर कालव्यावरील आमोदा, बामणोद आणि भालोद या तीन उपसा सिंचन योजनांच्या पुनरुज्जीवनाचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. या योजना पुन्हा कार्यान्वित झाल्यानंतर सुमारे ३ हजार २०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. या कामांसाठी सुमारे २१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, शासन मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना मंत्री महाजन यांनी दिल्या.
शेळगाव प्रकल्पाच्या खालील बाजूस नदीपात्रालगत धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांसाठी नदीघाट व पायऱ्या बांधाव्यात, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थ आणि आमदार अमोल जावळे यांनी केली. नदीकाठावर उतरण्यासाठी ग्रामस्थांना सोयीची जागा उपलब्ध व्हावी, हा या मागणीचा उद्देश आहे. या कामासाठी आवश्यक कार्यवाही करून ते तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश मंत्री महाजन यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले.
पाहणी दौऱ्यावेळी माजी माहिती आयुक्त तथा सेवानिवृत्त अधीक्षक अभियंता व्ही. डी. पाटील, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता गोकुळ महाजन, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता संतोष भोसले, उपसा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. पी. वराडे, शेळगाव प्रकल्प उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी हेमंत सोनवणे, शेळगाव उपविभाग, नशिराबाद येथील उपविभागीय अभियंता मंगल रेघे आणि शेळगाव प्रकल्प उपविभागाचे सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ कामेश पाटील उपस्थित होते.
⚡ ब्रेकिंग NEWS