राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अन्नभेसळ, निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ आणि शाळांतील अन्नसुरक्षेविरोधात सुरू केलेल्या धडक कारवायांचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे राज्यात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून, कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि जनहिताला प्राधान्य देणारी भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
एका लोकप्रतिनिधीने याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, "कारवाई करताना कायद्याची कठोर अंमलबजावणी जितकी आवश्यक आहे, तितकीच लोकभावनेची जाणीव ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. काही कामकाजाच्या पद्धतींशी मतभेद असले तरी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता जनहितासाठी काम करण्याच्या तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेचे स्वागत आहे."
शाळांमधील कॅन्टीनमध्ये मिळणाऱ्या अन्नाची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या एनर्जी ड्रिंक्स, तसेच एनालॉग पनीरसारख्या भेसळयुक्त आणि दिशाभूल करणाऱ्या अन्नपदार्थांविरोधात अनेक वर्षांपासून सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले जात होते. आता प्रशासनाने या विषयांवर ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याने राज्यातील दोन कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
याचबरोबर राज्यातील शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या गुणवत्तेचीही व्यापक तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अनेक वसतिगृहांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जात असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेता, शाळांप्रमाणेच वसतिगृहांतील आहार व्यवस्थेवरही कठोर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
शेवटी शासनाला आवाहन करताना असे म्हटले आहे की, "तुकाराम मुंढे यांची वारंवार बदली न करता त्यांना किमान दोन वर्षे अन्न व औषध प्रशासन विभागात कार्य करण्याची संधी द्यावी. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या सुधारणा सातत्याने राबवल्यास भावी पिढीला सुरक्षित, सकस अन्न आणि निरोगी जीवनाचा मोठा लाभ मिळू शकतो."
"चांगले व मुबलक अन्न, त्यातून उत्तम आरोग्य आणि सुरक्षित औषधे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे," असा ठाम संदेशही यावेळी देण्यात आला.