राज्यातील जिल्हा परिषद तसेच १०० टक्के अनुदानित खाजगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व विस्तारित महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत संबंधित कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने यापुढे पाच लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय बिले स्वीकारली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या योजनेत समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार शुभ शिधापत्रिका धारकांसह राज्यातील सर्व आदिवासी नागरिकांना ज्या पद्धतीने या योजनेचा लाभ दिला जातो, त्याचप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत आरोग्य संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. त्यामुळे वैद्यकीय खर्चासाठी स्वतंत्र मेडिकल बिल सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. शासनाने सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आभा कार्ड काढणे अनिवार्य केले असून, याबाबतची माहिती सर्व शाळा प्रशासनांना कळविण्यात आली आहे.
⚡ ब्रेकिंग NEWS