आंबा-काजू,पाणी टंचाई आणि वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव

मुंबई - पावसाळी अधिवेशनामध्ये कोकणच्या आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग- रत्नागिरीच्या प्रलंबित प्रशांना वाचा फोडत भाजपचे विधान परिषदेचे आमदार प्रमोद जठार यांनी पहिल्याच भाषणात सरकारला धारेवर धरले. केवळ घोषणाबाजी नको, तर कोकणातील शेतकऱ्यांचे आणि स्थानिकांचे जगणे सुसह्य 12 वर्षांचा ठोस संकल्प करण्याची करण्यासाठी मागणी त्यांनी केली. अभ्यासपूर्ण आणि आकडेवारीसह मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे कोकणातील अनेक गंभीर प्रश्न सभागृहाच्या पटलावर आले आ- हेत. २६० न्वये प्रस्तावावर बोलताना आम जठार म्हणाले, कोकणात दरवर्षी ३ ते ४ हजार मिलीमीटर पाऊस पडूनही उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होते आणि टँकरने पाणी पुरवावे लागते, हे कोकणचे मोठे दुर्दैव आहे. कोयना धरणातून वीजनिर्मिती झाल्यानंतर समुद्रात फुकट जाणारे करोडो लिटर पाणी संपूर्ण कोकणभर वळवावे.असे केल्यास कोकणातील शेती खऱ्या अर्थाने समृद्ध होईल आणि पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटेल. ई-पीक पाहणी ची सक्ती रद्द करा शासनाने भाताला २५ रुपये हमीभाव जाहीर केला असला तरी, ई-पीक पाहणी च्या सक्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कोकणातील बहुतांश गावांमध्ये बीएसएनएलचे टॉवर नाहीत, इंटरनेटला रेंज नाही. त्यामुळे ई-पीक पाहणी न करता आल्याने) शेतकऱ्यांना आपले भात २५ रुपयाऐवजी १० ते १५ रुपयांना सावकारांच्या घशात घालावा लागत आहे. त्यामुळे जिथे नेटवर्क नाही, तिथे 'ऑफलाइन' पीक पाहणीची सुविधा त्वरित उपलब्ध करून द्यावी. आंबा-काजू उत्पादकांना तुटपुंजी मदत नको यंदा कोकणातील आंबा पिकाचे गेल्या ५० वर्षातील सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे. अशा भीषण परिस्थितीत सरकारची मदत एका झाडाला ५० रुपयेही पडत नाही, ही अत्यंत शोकांतिका आहे. आंब्याला सरसकट किमान २ लाख रुपये प्रति एकर मदत मिळायला हवी. तसेच गोव्याच्या धर्तीवर सरकारने काजूला १० रुपये भावांतर योजना लागू केली. मात्र त्याचा जीआर इतका उशिरा काढला की तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी बिना जीएसटी बिलावर काजू विकून टाकला होता. आता शासनाने काजूला किमान ५० रुपये प्रति किलो भावांतर द्यावे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वन्यप्राण्यांचा उपद्रव एवढा वाढला आहे की, देशात तो आता भारताचा 'एमेझॉन' बनला आहे. हत्ती, वाघ आणि माकडे थेट घरात घुसून जेवण पळवत आहेत. या वाढत्या उपद्रवामुळे शेती परवडेनाशी झाली असून, गावातील ८० टक्के घरे रिकामी झाली आहेत.शाळांमध्ये विद्यार्थी उरलेले नाहीत. या सर्व वन्यप्राण्यांच्या नुकसानीचा तातडीने पंचनामा करून कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची गरज आहे.
प्रदूषण निर्मूलन महामंडळ' स्थापन करा लोटे परशुराम एमआयडीसीतील रासायनिक आणि दूषित पाणी थेट नदीत व समुद्रात सोडले जात असल्याने मासे नष्ट होत आहेत आणि मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने मच्छीमारांना शेतीचा दर्जा दिला हे अभिनंदनीय आहे,मात्र प्रदूषण करणाऱ्यांवर वचक बसवण्यासाठी आता प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे नाव बदलून प्रदूषण निर्मूलन महामंडळ करावे आणि कडक कारवाई करावी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशात १२ वर्षे (एक तप) पूर्ण केले आहे.याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने देखील शेतकरी, कामगार व गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी पुढील १२ वर्षाचा संकल्प करावा. तसेच समुद्रकिनाऱ्यावरील गावांमध्ये अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याचे काम वेगाने करावे. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट न करता तिप्पट करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवावे अशा विविध मागण्या आमदार प्रमोद जठरायांनी अधिवेशनात मांडल्या.