समितीने स्पष्ट केले आहे की, मालमत्तांची विक्री जेथे आहे, जसे आहे आणि जे काही आहे' या तत्त्वावर होईल. मालमत्तेवर कोणताही दावा, देणी किंवा कर्जभार आढळल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी खरेदीदाराची राहील. त्यामुळे बोलीदारांनी टायटल डीडसह सर्व कागदपत्रांची स्वतः खातरजमा करावी, असे आवाहन समितीने केले आहे.
संपूर्ण देशभरातील गुंतवणूकदारांच्या आशा लागून राहिलेल्या आहेत की आपले पैसे परत कधी मिळणार? गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी सेबीने नेमलेल्या न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समितीने PACL लि. कंपनीच्या चार राज्यांतील मालमत्तांच्या ई-लिलावाची जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांना परतावा देण्यात येणार आहे सुब्रत भट्टाचार्य विरुद्ध भारतीय प्रतिभूती व विनिमय बोर्ड (सेबी) या प्रकरणात 2 फेब्रुवारी 2016 आणि 8 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार न्या. लोढा समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीने हिमाचल प्रदेश-सोलन, गुजरात-वडोदरा, ओडिशा-कटक आणि महाराष्ट्र-पुणे येथील PACL च्या मालमत्ता ई लिलाव द्वारे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.लिलावाचे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे समितीने 'प्रस्तावाकरिता विनंती' (RFP) 30 जून 2026 रोजी प्रसिद्ध केली आहे. इच्छुकांनी 30 जूनपासून बोली सादर करता येणार असून, बोलीची अंतिम मुदत 10 ऑगस्ट 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे. ई-लिलाव 24 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता सुरू होईल.माहिती मिळवण्यासाठी RFP आणि मालमत्तेचे दस्तऐवज http://sebi.gov.in, http://sebipaclproperties.com, http://bankeauctionwizard.com व http://bankeauctions.com या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत.