मा.आ. वैभव नाईक, परशुराम उपरकर, अमित सामंत, सुशांत नाईक, धीरज परब यांचा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना इशारा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांवर शांततेच्या मार्गाने आंदोलने करीत आहेत.परंतु जमावबंदी सारख्या कलमाचा वापर करून जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासनाकडून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. आंदोलन दडपण्याची सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित असलेली भूमिका पोलीस घेत आहेत. त्यामुळे माजी आमदार परशुराम उपरकर,माजी आमदार, शिवसेना जिल्हाप्रमुख वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आज महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर यांची भेट घेऊन याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देवगड मुणगे येथील प्रकरणात देखील दोन्ही बाजूने चौकशी न करता ग्रामस्थांवर अ‍ॅट्रोसिटीचे खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे सांगत याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. जर हे असेच सुरु राहिले तर आम्हाला जेलभरो आंदोलन करावे लागेल असा इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिला.
तसेच त्याबाबतचे लेखी निवेदन जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, युवासेना जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, कणकवली तालुका संघटक राजू राठोड, युवासेना कणकवली तालुकाप्रमुख उत्तम लोके, कुणाल किनळेकर आदी उपस्थित होते.
दरम्यान मा.आ. वैभव नाईक म्हणाले, गेल्या वर्षभरात आठ ते नऊ महिने वेगवेगळ्या कारणासाठी पोलिसांनी जिल्ह्यात जमावबंदी लावली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात कायदा सुव्यवस्था राहिली नाही हे प्रामुख्याने दिसून येते. गेली २५ वर्षे आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात आहोत. त्यावेळी जमावबंदी लागू असताना देखील लोकहिताच्या आणि शांततेच्या मार्गाने झालेल्या आंदोलनामध्ये गुन्हे दाखल केले जात नव्हते परंतु, आताचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षभरात १००० पेक्षा जास्त लोकांवर जमावबंदीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे हे सुरू आहे का? असा प्रश्न आम्ही त्यांना आज विचारला. नितेश राणेंचे वडील पालकमंत्री असताना आम्ही अनेक आंदोलने शांततेत केली. त्यावेळी देखील असे गुन्हे दाखल झाले नव्हते.मात्र आताच्या सरकारच्या विरोधात जे बोलतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे विद्यमान पालकमंत्र्यांचे धोरण आहे का? अशी शंका आमच्या मनामध्ये आहे. परंतु, असे कितीही गुन्हे दाखल झाले तरी जनतेच्या प्रश्नांसाठी जी काही आंदोलने करावी लागतील ती आम्ही करणारच आहोत. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात बोलणे हा काही गुन्हा नाही असे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले आहे. त्याची दखल जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी घ्यावी. अन्यथा त्यावर दाद मागण्यासाठी कोर्टाचे दरवाजे आमच्यासाठी खुले आहेत.आणि असेच सुरू राहिले तर जिल्हावासीयांच्या साथीने हजारोंच्या संख्येने आम्ही जेलभरो आंदोलन करू असा इशारा वैभव नाईक यांनी दिला.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक मोहन दहीकर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेली अनेक वर्षे विविध राजकीय पक्ष सत्तेत असताना किंवा विरोधी पक्ष म्हणून काम करत असताना जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत शांततेच्या मार्गाने आंदोलने होत होती. शांततेच्या मार्गाने आपले प्रश्न सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सामाजिक कार्यकर्ते व जनता करीत होती. परंतु आपल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये मात्र सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी विविध आंदोलने हि शांततेच्या मार्गाने केलेली असताना सुद्धा आपण जमावबंदी सारख्या कलमाचा वापर करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. विद्युत वितरण विभागाच्या कारभारा संदर्भात केलेले आंदोलन असो, आजगाव मायनींग विरोधातील आंदोलन, एलईडी मासेमारी विरोधातील आंदोलन, रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत रास्तारोको, आंबा काजू नुकसान भरपाई, नीट परीक्षा पेपर फुटी, पेट्रोल डीझेल दरवाढ आणि काही दिवसापूर्वीच अणुउर्जा प्रकल्पा विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर गेल्या वर्षभरात पोलिसांनी जमावबंदीचे एक हजार पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल केलेले आहेत. देवगड मुणगे येथील प्रकरणात आपण जातीवाचक कलमे लावल्याने समाजामध्ये तेढ निर्माण झाले असून दोन गटामध्ये आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. शांततेच्या आंदोलनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे तसेच भारतीय राज्यघटनेतील मानवी हक्क व अधिकारांचे आपण उलंघन करीत आहात. सत्ताधाऱ्यांना अपेक्षित असलेली भूमिकाच वेळोवेळी आपण घेत आहात. जिल्हा परिषदमधील खोट्या सह्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना आणि सूत्रधारांना मात्र आपण अद्याप अटक केलेली नाही या सर्व गोष्टींचा आम्ही तीव्र निषेध करतो तरी यासंदर्भात जेलभरो आंदोलन करण्याची आपण आम्हाला परवानगी द्यावी असे निवदेनात म्हटले आहे.