मुंबईत अखिल भारतीय किसान सभेची राष्ट्रीय बैठक; देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाची ठरणार दिशा

देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या वाढत्या समस्यांवर मंथन करण्यासाठी तसेच आगामी काळात राष्ट्रीय पातळीवर तीव्र शेतकरी आंदोलन उभे करण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या केंद्रीय किसान कमिटीची दोन दिवसीय राष्ट्रीय बैठक आजपासून मुंबईत सुरू झाली आहे. मुंबई येथील 'YMCA इंटरनॅशनल हाऊस' येथे २८ व २९ जून २०२६ रोजी ही बैठक पार पडत आहे.
किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करून या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे उद्घाटन करण्यात आले. राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन यांनी यावेळी शेतीचे प्रश्न आणि त्यावरील हस्तक्षेपाची मांडणी करणारा अहवाल बैठकीसमोर ठेवला.
२६ राज्यांतील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती
या बैठकीसाठी देशभरातील २६ राज्यांमधून ७० हून अधिक प्रमुख शेतकरी नेते मुंबईत दाखल झाले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
डॉ. अशोक ढवळे (राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान सभा)
विजू कृष्णन (राष्ट्रीय सरचिटणीस)
खासदार आमरा राम (उपाध्यक्ष)
हनन मोला (माजी खासदार)
जितेंद्र चौधरी (त्रिपुराचे विरोधी पक्ष नेते)
अजय कुमार (बिहारचे आमदार) आणि पी. कृष्णप्रसाद यांसह अनेक नेत्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या वतीने डॉ. एस. के. रेगे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले, किसन गुजर आणि इतर सहकाऱ्यांनी देशभरातील नेत्यांचे स्वागत केले.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि चिंता:
कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जमिनींची पळवापळवी: विकास, रस्ते आणि विविध प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घशात घातल्या जात आहेत. देशभरात सध्या अशा १०९५ ठिकाणी वाद निर्माण झाले असून, यामुळे १.४२ कोटी शेतकरी प्रभावित होत आहेत. सुमारे ४७.७ लाख हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांकडून काढून घेतली जात असल्याने याविरोधात तीव्र प्रतिकार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अन्न सुरक्षेला कॉर्पोरेटचा धोका: अदानी समूह आणि 'लिप इंडिया' सारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना १३४ पैकी १६,५०० कोटी रुपयांची ११० धान्य साठवणूक कंत्राटे देण्यात आली आहेत. यामध्ये ६० लाख मेट्रिक टन धान्य साठवले जाणार असून, देशाची अन्न सुरक्षा कॉर्पोरेटच्या हातात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, तांदळापासून इथेनॉल निर्मितीच्या परवानगीमुळे अन्न सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.
कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ: शेतीमालाचे भाव पाडले जात असून हमीभाव नाकारला जात आहे. कापसावरील ११ टक्के आयात कर रद्द केल्यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचे दुष्परिणाम: भारत-अमेरिका, भारत-युरोप आणि भारत-न्यूझीलंड यांच्यातील खुल्या व्यापार करारामुळे भारतीय शेती उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
हवामान आणि खतांचे संकट: सध्या देशात खतांच्या उपलब्धतेचा गंभीर प्रश्न आहे. त्यातच 'एल निनो'मुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने यंदाचा खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे.
ऊस उत्पादकांचे शोषण: ऊस नियंत्रण आदेशातील सुधारणांमुळे ऊस उत्पादकांना रास्त दर वेळेत मिळण्यात अडचणी येतील आणि खाजगी साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याची मोकळीक मिळेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
देशव्यापी आंदोलनाची हाक
या सर्व गंभीर प्रश्नांवर बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली असून, केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांविरोधात देशव्यापी शेतकरी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून किसान सभेची संघटनात्मक ताकद अधिक पक्की आणि प्रभावी केली जाईल.
"या बैठकीच्या माध्यमातून देशभरातील शेतकरी आंदोलनाला एक नवी ऊर्जा आणि ठोस दिशा मिळेल."
— डॉ. अशोक ढवळे (अध्यक्ष) व विजू कृष्णन (सरचिटणीस), अखिल भारतीय किसान सभा