तुरचीच्या अहिल्यादेवी चौकात शेतकऱ्यांचा एल्गार; जोपर्यंत न्याय नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही - ग्रामस्थांचा निर्धार
ज्या मातीने आणि घामाने संपूर्ण देशाला अन्न दिले, आज त्याच बळीराजावर आपल्या हक्काच्या रस्त्यासाठी 'अन्नत्याग' करण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. तासगाव तालुक्यातील तुरची येथील गावनकाशावरील ऐतिहासिक ब्रिटीशकालीन रस्ता कायमस्वरूपी खुला करावा, या मागणीसाठी सोमवार, २५ मे पासून स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी अहिल्यादेवी चौकात आमरण उपोषण सुरू केले आहे. देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना, तुरचीतील शेतकऱ्यांना मात्र हक्काच्या पाऊलवाटेसाठी मरणयातना सोसाव्या लागत असल्याने संपूर्ण परिसरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.या गंभीर प्रश्नाबाबत आंदोलनकर्त्यांनी थेट महसूल व वनमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन पाठवून प्रशासकीय अनास्थेचा पाढा वाचला आहे. यापूर्वी ३ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आलेल्या तीव्र आंदोलनावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तोंडी आश्वासने देऊन आंदोलन स्थगित करायला लावले होते. मात्र, महिना उलटूनही जमिनीवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. प्रशासनाने केवळ वेळकाढूपणा करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची भावना निर्माण झाल्याने, अखेर बळीराजाला कडक उन्हाची व वाढत्या तापाची पर्वा न करता उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा रस्ता चक्क ब्रिटीशकालीन असून गावनकाशावर त्याची स्पष्ट नोंद आहे. २०१९ मध्ये तत्कालीन तहसीलदारांनी कारवाई करत हा रस्ता खुला केला होता; मात्र त्यानंतर भूमाफिया आणि हितसंबंधीयांच्या दबावामुळे हा कायदेशीर रस्ता पुन्हा बेकायदेशीर अडथळ्यांच्या विळख्यात अडकला. प्रशासनाने आता कागदी घोडे नाचवणे बंद करून थेट मैदानात उतरून कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
या अन्नत्याग आंदोलनाचे नेतृत्व माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय (दादा) पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते सतीश पाटील, अरविंद सपकाळ यांच्यासह स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने करत आहेत. न्याय मिळेपर्यंत मागे हटणार नाही, असा संतप्त पवित्रा आंदोलकांनी घेतल्याने जिल्हा प्रशासन आणि महसूल विभाग पुरता बॅकफूटवर आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख आणि न्याय्य मागण्या:
१०० टक्के रस्ता खुला करा: गावनकाशावरील ऐतिहासिक रस्ता कोणत्याही राजकीय किंवा खाजगी दबावाशिवाय पूर्णपणे खुला करण्यात यावा.
फौजदारी गुन्हे दाखल करा: रस्त्यावर बेकायदेशीर अडथळे निर्माण करून शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत.
आर्थिक नुकसानभरपाई द्या: रस्ता बंद असल्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या शेतकऱ्यांचे अतोनात शेतीचे नुकसान झाले आहे, त्यांना शासनाने तात्काळ आर्थिक भरपाई द्यावी.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई: या प्रकरणात दिरंगाई करणाऱ्या आणि जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी व भविष्यात हा रस्ता पुन्हा कधीही बंद होणार नाही, याची प्रशासनाने लेखी हमी द्यावी.