बदनापूर तालुक्यातील दिव्यांग बांधवांना शासनाकडून मिळणारे दरमहा २,५०० रुपयांचे मानधन सध्याच्या वाढत्या महागाईच्या काळात अत्यंत तुटपुंजे ठरत आहे. या मानधनात दिव्यांगांना आपल्या दैनंदिन गरजा भागविणेही कठीण होत असल्याने मानधनात वाढ करून दरमहा किमान ६,५०० रुपये देण्यात यावेत, या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने बुधवार, दि. १८ नोव्हेंबर रोजी बदनापूर तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, दिव्यांग बांधवांची आर्थिक परिस्थिती अनेकदा हलाखीची असते. शारीरिक अडचणींमुळे अनेकांना नियमित नोकरी किंवा मजुरी करून उदरनिर्वाह करणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून शासनाने मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यासोबतच दिव्यांगांना दरमहा किमान ६,५०० रुपये मानधन देण्यात यावे, मानधनाची रक्कम नियमितपणे ठरावीक तारखेला थेट बँक खात्यात जमा करावी, दिव्यांग प्रमाणपत्र व शासकीय योजनांसाठी तहसील कार्यालयात स्वतंत्र एक खिडकी योजना सुरू करावी, शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित असलेल्या दिव्यांगांची तातडीने नोंदणी करून त्यांना लाभ द्यावा, तसेच रोजगार, स्वयंरोजगार, घरकुल आणि आरोग्य योजनांमध्ये दिव्यांगांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
दिव्यांगांच्या प्रश्नांकडे शासनाने केवळ सहानुभूतीच्या दृष्टिकोनातून न पाहता त्यांच्या जगण्याचा, आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. महागाईच्या काळात तुटपुंज्या मानधनावर जीवन जगण्याची वेळ येणे अन्यायकारक असून, शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा दिव्यांगांच्या न्याय्य हक्कांसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आवाज बुलंद करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष प्रकाश मगरे, तालुका महासचिव दीपक भाऊ खाजेकर, सुरेश पवार, भगवान रगडे, किशोर सोनवने, गजानन खरात, देविदास पवार यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.