माझ्या कार्यकाळात सचिव संजीवन यादव यांना पीक कर्ज वितरण केले नाही. माझ्या अगोदरच्या कार्यकाळात कर्ज वाटप झाले असावे. त्यांचे विभूतवाडी हद्दीमध्ये क्षेत्र नाही परंतु वरकुटे ता. माण येथील जमीन दाखवून पीक कर्ज घेतले आहे. सहाय्यक निबंधक सांगली व सातारा यांची परवानगी घेऊन त्यांना माझ्या अगोदरच्या संचालक मंडळाने कर्ज वाटप केले आहे. सध्या ते थकबाकीदार आहेत व कर्जमाफी मध्येही त्यांचे नाव आले आहे...
महादेव पवार
चेअरमन हनुमान विकास सोसायटी विभूतवाडी
शेतकर्यांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या विकास सोसायट्यांमधूनच आता नियमांची पायमल्ली होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आटपाडी तालुक्यातील एका विकास सोसायटीच्या सचिवाने स्वतःच्या नावावर शेती नसतानाही पीककर्ज उचलल्याचा आरोप होत असून, त्या कर्जाचा शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतही समावेश झाल्याची माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकारामुळे विकास सोसायट्यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्ज मिळावे, कमी व्याजदरात आर्थिक मदत मिळावी आणि शेती उत्पादन वाढावे, या उद्देशाने विकास सोसायट्यांची स्थापना करण्यात आली. मात्र याच संस्थेतील जबाबदार पदावरील व्यक्तीने नियमांना हरताळ फासल्याचा आरोप होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
पीककर्ज मंजूर करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या नावावरील सातबारा, पीकनोंद, कर्जपात्रता आणि अन्य कागदपत्रांची पडताळणी करणे बंधनकारक असते. असे असताना जमीन नसलेल्या व्यक्तीच्या नावावर पीककर्ज मंजूर कसे झाले? कागदपत्रांची पडताळणी कोणी केली? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दुसरीकडे, सन २०१७ व २०१९ च्या कर्जमाफीपासून हजारो पात्र शेतकरी विविध तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिले. अनेकांनी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले, अर्ज केले, पाठपुरावा केला; तरीही न्याय मिळाला नाही. आता नव्या कर्जमाफीतही अनेक शेतकरी अपात्र ठरत असताना सचिवाच्या नावावरील कर्जाला माफी मिळाल्याचा आरोप अधिक गंभीर मानला जात आहे.
या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा सहकार विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित सचिव, कर्ज मंजूर करणारे अधिकारी आणि जबाबदार कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना व नागरिकांतून होत आहे. दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करावे, अशीही मागणी जोर धरत आहे.
शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी शासनाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा "शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या संस्था शेतकऱ्यांच्याच विरोधात काम करत आहेत का?" हा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्याने सोसायटीकडे कर्जाची मागणी केल्यानंतर सोसायटीचे सचिव व बँक इन्स्पेक्टर शेतामध्ये जाऊन पिकाची पाहणी करतात त्या क्षेत्राचे मोजमाप घेतात आणि त्यानुसार त्या शेतकऱ्याला पीक कर्ज देतात तर मग सचिव संजीवनी यादव यांनी पीक कर्ज घेतले त्यावेळेला कोणत्या शेताची बँक इन्स्पेक्टरने पाहणी केली हा संशोधनाचा विषय आहे.
- जमीन नसताना पीककर्ज मंजूर कसे झाले?
- सातबारा व कागदपत्रांची पडताळणी कोणी केली?
- कर्जमाफीसाठी पात्रता कशी निश्चित झाली?
- या प्रकारामागे आणखी कोणी लाभार्थी आहेत का?
- शासन या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करणार का?
प्रतिक्रिया...
विकास सोसायटीच्या सचिवांच्या नावावर कोणत्याही प्रकारची जमीन नसताना त्यांना पीक कर्ज कसे मिळाले. पीक कर्जाची यादी घालत असताना विकास सोसायटीच्या संचालकाच्या मीटिंगमध्ये त्याला मंजुरी घ्यावी लागते. तर मग विकास सोसायटीच्या संचालक मंडळांनी सचिव संजीवनी यादव यांना जमीन नसताना आणि सोसायटीचा सचिव असताना त्यांना मंजुरी दिली कशी. अन् सचिवाला कर्ज मिळाले आणि तो कित्येक दिवस कित्येक वर्ष थकीत राहिला आणि आता कर्जमाफीमध्ये त्याचे नाव आले आहे. अन्य शेतकऱ्याकडून दपाटा लावून कर्जाची वसुली केली. तर मग सचिवानेच का कर्ज भरले नाही हा संशोधनाचा विषय आहे .याची सखोल चौकशी व्हावी व संबंधितावर कारवाई व्हावी.
मोहन खरजे.....भाजप युवा नेते
ज्यांच्या नावावर जमीन आहे शेतामध्ये पीक आहे अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी सोसायटीकडे अनेक वेळा विनंती करावी लागते. परंतु ज्याच्या नावावर जमीनच नाही अशांना पीक कर्ज मिळते आणि त्यांचे पीक कर्ज माफी होते अशा विकास सोसायटीच्या सचिवाची व त्याच्या कारभाराची सखोल चौकशी व्हावी.
संदीप पावणे ...सामाजिक कार्यकर्ते