तातडीने स्वच्छता,
सुशोभीकरण व सुरक्षा उपायांची मागणी
पक्षीप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी मोठे आकर्षण असलेले, तसेच जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेले साताऱ्यातील खटाव तालुक्यातील प्रसिद्ध'मायणी पक्षी आश्रयास्थानसध्या प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे अत्यंत दयनीय अवस्थेत सापडले आहे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे या महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळाची दुर्दशा झाली असून, या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत 'आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोगा'च्या वतीने आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.संतोष बजाज यांच्या मार्गदर्शनानुसार वनविभागाच्या सातारा उच्चाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन देत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आहे.आयोगाच्या पश्चिम महाराष्ट्र समितीचे राज्य कोर कमिटी अध्यक्ष डॉ. संतोष डांगे यांनी सातारा जिल्हा वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांना दिलेल्या अधिकृत निवेदनात मायणी पक्षी आश्रयास्थानातील समस्यांचा पाढा वाचला आहे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वी मायणी गावातील युवक, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेक महिने श्रमदान करून येथील जुना बगीचा स्वच्छ केला होता, तसेच रंगरंगोटी करून परिसराचे सुशोभीकरण केले होते. परंतु, आज प्रशासकीय अनास्थेमुळे पुन्हा संपूर्ण परिसराची दुरवस्था झाली असून स्थानिकांच्या त्या श्रमदानाचे महत्त्वही धुळीस मिळाले आहे.
सध्या या आश्रयास्थानामध्ये पर्यटकांची नोंद ठेवण्यासाठी कोणतेही 'पर्यटक नोंदणी रजिस्टर' किंवा 'हालचाल (व्हिजिटर मूव्हमेंट) रजिस्टर' उपलब्ध नाही. तसेच पर्यटकांच्या मार्गदर्शनासाठी आवश्यक माहितीफलक, दिशादर्शक फलक किंवा पक्ष्यांची माहिती देणारे फलक नसल्यामुळे दूरवरून येणाऱ्या पर्यटकांची प्रचंड निराशा होत आहे. याशिवाय, पक्षीनिरीक्षणासाठी उभारण्यात आलेले टॉवर अत्यंत नादुरुस्त व धोकादायक स्थितीत असून कोणत्याही क्षणी दुर्घटना घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वनविभागाच्या कार्यालयाचे दरवाजे अनेकदा सताड उघडे आणि असुरक्षित स्थितीत असतात. संरक्षणासाठी उभारलेले कुंपण अनेक ठिकाणी तुटल्यामुळे वनक्षेत्राच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, यामुळे शासकीय मालमत्तेच्या गैरवापराची शक्यताही नाकारता येत नाही, असे गंभीर आक्षेप निवेदनात नोंदवण्यात आले आहेत.
मायणी पक्षी आश्रयास्थान हे सातारा जिल्ह्याचा मोठा अभिमान असून त्याचे संगोपन व जतन करणे ही वनविभागाची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे वनविभागाने या गंभीर बाबीची तातडीने दखल घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, अशी आक्रमक भूमिका आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोगामार्फत घेण्यात आली आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वडूज) आणि वनपाल (मायणी पक्षी आश्रयास्थान) यांनाही देण्यात आल्या असून यावर आगामी काळात प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे
फोटो ओळी
सातारा वनविभाग जिल्हा कार्यालयात निवेदन देताना मानवाधिकार आयोगाचे अमरदीप आपगे, डॉ. संतोष डांगे, बाबासाहेब कुंभार आदी. (छाया, स्वप्नील कांबळे )