दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या मारहाणीचा निषेध; दहिवडीत संतप्त मोर्चा, केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित मारहाणीच्या निषेधार्थ दहिवडी शहरात विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी, शिक्षक, युवक आणि नागरिकांच्या वतीने संतप्त मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने युवक-युवती, महिला, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा निषेध करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.


मोर्चाची सुरुवात दहिवडी शहरातील प्रमुख मार्गावरून करण्यात आली. हातात राष्ट्रध्वज आणि विविध मागण्यांचे फलक घेऊन सहभागी नागरिकांनी संविधान, लोकशाही आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या. "विद्यार्थ्यांवरील अन्याय बंद करा", "लोकशाही वाचवा", "विद्यार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे" अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला.


मोर्चा तहसील कार्यालयावर पोहोचल्यानंतर आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदारांमार्फत भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे निवेदन सादर केले. निवेदनात विद्यार्थ्यांवरील कथित मारहाणीची न्यायालयीन अथवा उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.


यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांना शांततामय पद्धतीने आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी सरकारने संवाद साधून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांवर बलप्रयोग करणे ही लोकशाही मूल्यांना बाधा पोहोचवणारी बाब असून अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मोर्चामध्ये विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलन शांततेत पार पडले असून पोलिस प्रशासनाने आवश्यक बंदोबस्त ठेवला होता. या मोर्चामुळे दहिवडी शहरात काही काळ वातावरण तणावपूर्ण असले तरी आंदोलन पूर्णपणे शांततामय पद्धतीने पार पडले.


या आंदोलनातून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, संबंधित घटनेची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र झाली आहे.