कॅफेसाठी कडक नियमावली; सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांचे नवे आदेश जारी

सांगली:
सांगली जिल्ह्यातील सर्व कॅफेसाठी जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत कडक नियमावली लागू केली आहे. वाढत्या तक्रारी आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून जिल्हादंडाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत हे महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. २५ जून २०२६ ते २४ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीसाठी ही नियमावली लागू असणार आहे.
​काय आहेत मुख्य नियम?
​जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
​पारदर्शक बैठक व्यवस्था: कॅफेमधील बैठक व्यवस्था पूर्णपणे खुली असावी. कोणत्याही प्रकारचे प्रायव्हेट केबिन, क्युबिकल्स किंवा बंदिस्त कंपार्टमेंट्स ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सर्व दरवाजे पारदर्शक काचेचे असावेत आणि परिसरात पुरेशी प्रकाशयोजना असणे अनिवार्य आहे.
​सीसीटीव्ही (CCTV) सक्तीचे: प्रवेशद्वार, पार्किंग आणि संपूर्ण बैठक व्यवस्था सीसीटीव्हीच्या कक्षेत असावी. या फुटेजचे किमान २० दिवस जतन करणे बंधनकारक आहे.
​वयाची पडताळणी: ग्राहकांचा गैरवापर टाळण्यासाठी, आवश्यक वाटल्यास मुला-मुलींच्या वयाची पडताळणी करण्यासाठी ओळखपत्राची मागणी करणे बंधनकारक आहे.
​शिस्त आणि मर्यादा: कॅफेमध्ये धूम्रपान किंवा मद्यपानास सक्त मनाई आहे. ध्वनी प्रदूषणाचे नियम पाळणे बंधनकारक असून, अश्लील किंवा आक्षेपार्ह कृत्य आढळल्यास कारवाई होईल.
​कायदेशीर परवाने: ईटिंग हाऊस परवाना, एफएसएसएआय (FSSAI) नोंदणी, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (Fire NOC), शॉप ॲक्ट लायसन्स आणि जीएसटी (GST) नोंदणी (निकषांनुसार) असणे अनिवार्य आहे.
​भेट पुस्तिका: सक्षम प्राधिकाऱ्यांसाठी कॅफेमध्ये 'व्हीजीट बूक' (भेट पुस्तिका) ठेवणे आवश्यक आहे.
​पोलीस करणार तपासणी
​या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी कोणत्याही वेळी कॅफेची तपासणी करू शकतात. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
​व्यावसायिकांसाठी टीप:
जिल्ह्यातील सर्व कॅफे चालकांनी तातडीने आपल्या आस्थापनांमधील बदल पूर्ण करून प्रशासनाच्या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.