सत्रेवाडी ग्रामपंचायत चौकशीला दोन महिने उलटले, तरीही पंचायत समितीकडून अहवाल 'गुलदस्त्यात'!

माण तालुक्यातील सत्रेवाडी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, पंचायत समितीच्या वतीने दोन महिन्यांपूर्वी करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल अद्यापही जाहीर करण्यात आलेला नाही. मार्च महिन्यात अत्यंत गाजावाजा करत झालेल्या या चौकशीचा अहवाल पंचायत समितीने अद्यापपर्यंत का दडवून ठेवला आहे? असा संतप्त सवाल आता सत्रेवाडीतील ग्रामस्थांमधून विचारला जात आहे. ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत स्थानिक पातळीवरून तीव्र हरकती व तक्रारी घेण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत माण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे यांनी २४ मार्च २०२६ रोजी स्वतः ग्रामपंचायत विस्तार अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहून या प्रकरणाची चौकशी केली होती. या चौकशी दरम्यान एकूण १० गंभीर मुद्द्यांवर तपासणी करण्यात आली होती. जन्म-मृत्यू नोंदींमध्ये खाडाखोड करणे व दाखले न देणे. सरपंच सतत गैरहजर असणे आणि त्यांच्या खुर्चीवर इतर अनधिकृत व्यक्तींनी बसणे. सरपंचांच्या अनुपस्थितीत त्यांचे 'मिस्टर' (पती) बेकायदेशीरपणे कारभार पाहत असणे.कोणताही ठराव न घेता कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी देणे. १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी योग्य रितीने खर्च न करणे. टेंडर प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता न ठेवता एकाच ठेकेदाराला झुकते माप देणे. माजी सरपंच आणि सदस्यांचे मानधन वेळेवर न देणे.या सर्व गंभीर आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर गटविकास अधिकाऱ्यांनी सविस्तर चौकशी करून दोन महिने उलटून गेले आहेत. नियमानुसार चौकशी झाल्यानंतर तात्काळ त्याचा अहवाल सादर करून दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, मे महिना संपत आला तरीही पंचायत समितीच्या वतीने हा अहवाल अधिकृतपणे समोर आणण्यात आलेला नाही.चौकशीचा अहवाल इतके दिवस प्रलंबित राहिल्यामुळे 'यात नक्की काय गौडबंगाल आहे?' अशी चर्चा आता संपूर्ण माण तालुक्यात रंगू लागली आहे. दोषींना पाठीशी घालण्यासाठी तर हा अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न होत नाही ना? अशी शंका ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. पंचायत समितीने तात्काळ हा चौकशी अहवाल जाहीर करावा, अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही ग्रामस्थांमधून दिला जात आहे.