नागरिकांचा इशारा...
राजेवाडी तलावाचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा हा अवैध माती उपसा आणि जीवघेणी वाहतूक तातडीने बंद न झाल्यास, हिंगणी गावातील ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमी प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहेत. आता यावर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी काय पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
सत्ताधाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे कारवाईचे 'ब्रेक'; हिंगणी परिसरात अपघातांचे सत्र वाढले!
माण तालुक्यातील हिंगणी गावच्या शिवारातील ऐतिहासिक राजेवाडी तलावातून सध्या वीटभट्टी व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर आणि विनापरवाना माती उपसा सुरू आहे. कोणत्याही प्रकारचा शासकीय महसूल न भरता, दिवसाढवळ्या निसर्गाची लूट सुरू असतानाही महसूल प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याने परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. 'या चाललेल्या लुटीवर प्रशासन कधी चाप लावणार?' असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
शासकीय महसुलाला चुना!
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित वीटभट्टी चालकांनी महसूल प्रशासनाचा कोणताही अधिकृत परवाना घेतलेला नाही, तसेच नियमानुसार भरायचा असणारा रॉयल्टी (परवाना कर) देखील भरलेला नाही. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांवर किरकोळ कारणावरून दंडात्मक कारवाई करणारे महसूल विभाग एवढ्या मोठ्या बेकायदेशीर उत्खननाबाबत कमालीचे 'थंड' का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अपघातांचे सत्र; आरटीओ सुस्त!
या विनापरवाना मातीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची गती प्रचंड असून, नियमांचे कोणतेही पालन केले जात नाही. ओव्हरलोड आणि बेदरकार वाहतुकीमुळे हिंगणी परिसरात अनेक मोठे अपघात घडले आहेत. रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून पादचाऱ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, या गंभीर समस्येकडे आरटीओ (प्रादेशिक परिवहन विभाग) आणि स्थानिक पोलिसांनी पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे.
सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त की प्रशासनाची लाचारी?
या संपूर्ण प्रकरणामागे एक धक्कादायक बाब समोर येत आहे. माती उपसा करणारी ही वाहने आणि संबंधित वीटभट्टी मालक हे सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या अत्यंत जवळचे आणि मर्जीतले असल्याचा सुगावा लागला आहे. राजकीय दबावापोटीच महसूल आणि पोलीस प्रशासन कोणतीही तातडीची कारवाई करण्यास धजावत नसल्याची चर्चा तालुक्यात रंगली आहे.