जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत केली सूचना
घरगुती गॅस सिलेंडरची पुरवठा साखळी विस्कळीत होणार नाही. तसेच, एलपीजी पंपांची सेवा नियमित, अखंडित व सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाने तेल कंपन्या, पुरवठादार यांच्याशी समन्वय ठेवून कार्यवाही करावी. घरगुती गॅस सिलेंडरप्रमाणेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी ॲटो रिक्षा चालकांना एलपीजी इंधन पूर्वीप्रमाणे सुलभ व वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने प्रशासनाने उपाय शोधावा, अशा सूचना खासदार विशाल पाटील यांनी आज येथे दिल्या.मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमिवर एलपीजी पुरवठ्याबाबत सांगली जिल्हा एलपीजी वितरक संघटना आणि ऑटोरिक्षा संघटनांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी आशिष फुलुके, सहाय्यक पुरवठा अधिकारी रूपाली सोळंके यांच्यासह गॅस एजन्सी व पेट्रोल पंपचे सेल्स ऑफिसर, गॅसवितरक, सांगली जिल्हा एलपीजी वितरक संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य ऑटोरिक्षा संघटना संयुक्त महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
खासदार विशाल पाटील म्हणाले, कंपन्यांनी घरगुती गॅस सिलेंडर पुरवठा सुरळीत ठेवावा. तसेच, ॲटो रिक्षा चालकांना एलपीजी इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन आणि तेल कंपन्या समन्वयाने काम करावे. प्रशासनाने ऑटोरिक्षा वाहनांसाठी एलपीजी इंधन पूर्वीप्रमाणे सुलभ व वाजवी दरात उपलब्ध देण्याबाबत तोडगा काढावा, असे ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, एलपीजी व इंधन पुरवठा पुरवठा साखळी विस्कळीत होणार नाही यासाठी प्रशासन पूर्णपणे सज्ज आहे. यासाठी प्रशासनाकडून सतत देखरेख ठेवली जाणार आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे, अतिरिक्त दर आकारणे, साठेबाजी करणे किंवा नागरिकांची दिशाभूल करणे आढळल्यास संबंधितांवर ‘जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम 1955’ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल. पुरवठा व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागासह संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहावे. सर्व तेल कंपन्या, पुरवठादार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमित समन्वय राखावा, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.
बैठकीत घरगुती गॅस सिलेंडर पुरवठा व वितरण व्यवस्थेतील अडचणी व त्रृटींच्या अनुषंगाने एलपीजी पुरवठा, नागरिकांमध्ये निर्माण होणारी भीती, कृत्रिम टंचाई, काळाबाजार रोखणे तसेच ऑटोरिक्षा चालकांच्या अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच, ऑटोरिक्षा वाहनांसाठी एलपीजी इंधन पूर्वीप्रमाणे सुलभ व वाजवी दरात उपलब्ध देण्याबाबत विविध पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. एलपीजी पंपांची सेवा नियमित, अखंडित व सुरक्षित ठेवणे, एलपीजी दरवाढ, अपुरा पुरवठा, तांत्रिक कारणांमुळे पंप वारंवार बंद राहणे आदिंच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत ऑटोरिक्षा संघटनांनी एलपीजी पुरवठ्याबाबत विविध मागण्या प्रशासनासमोर मांडल्या. तसेच, गॅसवितरकांनी त्यांना येणाऱ्या समस्या मांडल्या. महाराष्ट्र राज्य ऑटोरिक्षा संघटना संयुक्त महासंघाने यावेळी खासदार विशाल पाटील यांना निवेदन दिले.