आटपाडीतील नामांकित हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासनाची धाड? मग सत्य लपवले कोणासाठी?

सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यात एका नामांकित हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासनाने धाड टाकल्याची जोरदार चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. मात्र या कारवाईबाबत अधिकृत माहिती देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याने संशयाचे वातावरण अधिक गडद होत चालले आहे.
तालुक्यातील नागरिक मोठ्या प्रमाणात ज्या हॉटेलमध्ये मटन, चिकन तसेच शाकाहारी भोजनासाठी जातात, त्या हॉटेलवर कारवाई झाल्याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. काही सूत्रांच्या माहितीनुसार तपासणीदरम्यान गंभीर अनियमितता आढळून आल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र प्रशासनाकडून याबाबत कोणताही अधिकृत खुलासा करण्यात आलेला नाही.
विशेष म्हणजे संबंधित अधिकारी हिरेमठ यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी फोन उचलला नसल्याची तक्रार समोर येत आहे. त्यामुळे कारवाई झाली का? झाली असेल तर नेमके काय आढळले? दंडाची कारवाई झाली का? आणि झाली असेल तर संबंधित हॉटेलचे नाव का जाहीर केले जात नाही? असे अनेक प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
लोकांच्या आरोग्याशी थेट संबंध असलेल्या प्रकरणात प्रशासनाने पारदर्शकता ठेवणे अपेक्षित असताना माहिती दडवली जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. जर एखाद्या छोट्या व्यावसायिकावर कारवाई झाल्यास त्याची माहिती तत्काळ सार्वजनिक केली जाते, मग मोठ्या हॉटेलच्या बाबतीत मात्र गुप्तता का पाळली जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत सांगली जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासनाच्या धाडी पडल्याच्या चर्चा झाल्या. मात्र त्यापैकी अनेक कारवायांची माहिती माध्यमांपर्यंत पोहोचली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
आटपाडी तालुक्यात गुटखा विक्रेते, पानटपरी चालक आणि छोटे व्यावसायिक यांच्यावर सातत्याने कारवाया होत असताना मोठ्या व्यावसायिकांबाबत मात्र वेगळी भूमिका घेतली जात आहे का, अशीही चर्चा सुरू आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर कारवाईची माहितीही सर्वांसाठी समान पद्धतीने जाहीर झाली पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
आज प्रश्न फक्त एका हॉटेलचा नाही; प्रश्न आहे नागरिकांच्या आरोग्याचा, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचा आणि लोकांच्या विश्वासाचा. जर कारवाई झाली असेल तर सत्य जनतेसमोर यायला हवे. आणि कारवाई झाली नसेल तर सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी प्रशासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
आता सर्वांचे लक्ष अन्न व औषध प्रशासनाकडे लागले असून, "नेमके सत्य काय?" याचे उत्तर प्रशासन कधी देणार, हा खरा प्रश्न आहे.